लखनऊ: बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंसप्रकरणी लखनऊमध्ये सीबीआयच्या विशेष कोर्टाकडून 30 सप्टेंबर रोजी निकाल सुनावण्यात येणार आहे. कोर्टाने प्रकरणातील सर्व 32 मुख्य आरोपींना या दिवशी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे अनेक वरिष्ठ नेते समाविष्ट आहेत. लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आणि कल्याण सिंह यांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रकरणी सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव निकाल सुनावणार आहेत.

हे वाचा - देशातील या सहा कंपन्यांची विक्री होणार; अनुराग ठाकूर यांनी दिले संकेत

याआधी न्यायाधीशांनी 22 ऑगस्ट रोजी खटल्याचा स्थिती अहवाल पाहून प्रकरणाची सुनावणी पुर्ण करण्याची शेवटची तारिख एक महिन्यांनी वाढवून ती 30 सप्टेंबर केली होती. न्यायालयाने खटला पुर्ण करण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला होता. या प्रकरणी 2 सप्टेंबर रोजी निकाल लिहण्यास सुरवात होणार होती. सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आयबी सिंह आणि महिपाल अहलूवालिया यांनी आरोपींच्यावतीने शाब्दिक युक्तिवाद केला होता. बचाव पक्ष आपला लिखित जबाब सादर करत नसल्याच्या कारणावरुन याआधी कोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष न्यायाधिशांनी बचाव पक्षाच्या वकिलांना म्हटलं होतं की, जर त्यांना शाब्दिक युक्तिवाद करायचा असेल तर ते 1 सप्टेंबरपर्यंत करु शकतात. त्यानंतर त्यांना संधी मिळणार नाही. 

हे वाचा - भारतावर चिनी बँकेचे तब्बल 9 हजार कोटींचं कर्ज; गलवान संघर्षानंतर झाला होता करार

यानंतर सीबीआयचे वकील ललित सिंह, आर. के. यादव आणि पी. चक्रवर्ती यांनी देखील शाब्दिक युक्तीवाद केला होता. सीबीआयच्या सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या विरोधात 351 साक्षी आणि जवळपास 600 कागदपत्रे सादर केली गेली आहेत. न्यायलयाला निकाल देण्यासाठी सीबीआयच्या साक्षींना आणि कागदपत्रांना लक्षात घेऊन निकाल द्यायचा आहे. सीबीआयने याआधीच 400 पानांचा लिखित युक्तिवाद सादर केला आहे. कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद 6 डिसेंबर 1992 पाडले होते. त्यांचं म्हणणं होतं की, मस्जिदीची निर्मिती ही श्रीरामाचे मंदिर पाडून झाली होती. बाबरी मस्जिदीच्या विध्वंस प्रकरणाचा निकाल हा 28 वर्षांनंतर येत आहे.